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विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय: Free Job Alert 2020

विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय: Free Job Alert 2020

1. रेडक्रॉस – जेनेवा
2. इंटरपोल (INTERPOL) – पेरिस (लेओंस)
3. एशियाई विकास बैंक (ADB) – मनीला
4. विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष (WWF) – ग्लांड(स्विट्ज़रलैंड)
5. नाटो (NATO) – ब्रुसेल्स
6. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय – हेग
7. यूनिसेफ – न्यूयॉर्क
8. सार्क (SAARC) – काठमाण्डु
9. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
(UNEP) – नैरोबी
10. गैट (GATT) – जेनेवा
11. विश्व व्यापार संगठन (WTO) – जेनेवा
12. अमरीकी राज्यों का संगठन (OAS) – वाशिंगटन डी. सी.
13. अरब लीग – काहिरा
14. परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् (COMECON) – मास्को
15. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ़ चर्चेज (WCC) – जेनेवा
16. यूरोपीय ऊर्जा आयोग (EEC) – जेनेवा
17. अफ़्रीकी आर्थिक आयोग (ECA) – आदिस-अबाबा
18. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ECTA) – जेनेवा
19. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) – जेनेवा
20. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) – वियना
21. पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग (ECWA) – बगदाद
22. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मलेन (UNCTAD) – जेनेवा
23. एमनेस्टी इंटरनेशनल – लंदन
24. अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी (IOC) – लुसाने
25. यूरोपीय कॉमन मार्केट (ECM) – जेनेवा
26. राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मलेन (CHOGM) – स्ट्रान्सबर्ग
27. पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन (OPEC) – वियना
28. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) – पेरिस
29. यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय (EURATON) – ब्रुसेल्स
30. राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) – लंदन
31. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) – जेनेवा
32. यूरोपीय संसद – लक्जमबर्ग
33. यूरोपियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ESRO) – पेरिस
34. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) – जेनेवा
35. एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग – बैंकाक
36. अफ़्रीकी एकता संगठन (OAU) – आदिस-अबाबा
37. यूनेस्को – पेरिस
38. विश्व बैंक – वाशिंगटन डी. सी.
39. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) – वाशिंगटन डी. सी
40. संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) – रोम.
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सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीट-जेईई की परीक्षाओं के स्थगन के लिए न्यायालय जाने का किया फैसला

 कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग का समर्थन करते हुए विपक्ष शासित प्रदेशों के सात मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को फैसला किया कि वे इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
द्रमुक और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना संकट के समय इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहि

हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग करनी चाहिए। जीएसटी के मुआवजे की मांग से जुड़े मुद्दे पर हुई इस बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि हालात के सामान्य होने तक इन परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि सितंबर में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि आज कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और संकट बढ़ गया है तो परीक्षाएं कैसे ली जा सकती हैं?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की पैरवी की और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय का रुख करने के विचार से सहमति जताई।

उधर, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए केन्द्र सरकार से छात्रों के चयन के लिये वैकल्पिक पद्धति पर काम करने का अनुरोध किया।

सिसोदिया ने कहा, ''तमाम ऐहतियाती कदम उठाने के बावजूद बहुत सारे शीर्ष नेता संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में हम 28 लाख छात्रों को परीक्षा केन्द्र भेजने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे इसकी चपेट में नहीं आएंगे।''

द्रमुक के मुखिया एम के स्टालिन ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार को इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) तय कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में ही आयोजित की जाएंगी।
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